नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (Union Minister Anurag Thakur) ने कहा है कि कैबिनेट बैठक में निर्णय किया गया है कि गरीबों (Poor) को मुफ्त राशन (Free ration) दिसंबर से लेकर मार्च 2022 तक (Till March 2022) और 4 महीनों के लिए मिलेगा (Will get) । कृषि कानून वापसी (Return the agricultural law) का प्रस्ताव (Proposal) भी मंजूर किया गया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत कोविड महामारी के चलते देश के लगभग 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 किलो गेंहू और चावल मुफ़्त में देने की योजना में मार्च 2020 से लेकर अब तक देने का काम किया है।
आज कैबिनेट बैठक में कृषि क़ानूनों को औपचारिक रूप से वापस लेने का निर्णय लिया गया है। अगले हफ्ते में पार्लियामेंट की कार्यवाही शुरू होगी वहां पर दोनों सदनों में कृषि क़ानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा।

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