डॉ. नवीन जोशी/भोपाल

भोपालमप्र सरकार ने उप्र सरकार को अपनी सीमा पर मौजूदा तालाबों और बरियापुर के डाउन स्ट्रीम में बैराज निर्माण एवं मानसून सीजन में अपने हिस्से का पानी भरने पर सहमति प्रदान कर दी है।
जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव एसएन मिश्रा द्वारा केन-बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना पर सीएम शिवराज द्वारा ली गई समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी।
दरअसल, उप्र ने वर्ष 2019 में 930 मिलियन घनमीटर पानी देने की मांग की थी जिसे मप्र ने ठुकरा दिया था और वह 700 मिलियन घनमीटर पानी देने के लिये ही तैयार था।
इसी कारण से उप्र को बैराज एवं मानसून में पानी भरने की सहमति दी गई है।
उल्लेखनीय है कि उप्र एवं मप्र के बीच वर्ष 1977 में केन सिस्टम से बरियापुर पिकपवियर पर उप्र को 1048 मिलियन घनमीटर जल आवंटित करने का समझौता हुआ था। बाद में वर्ष 2005 में यह मात्रा बढ़ाकर 1700 मिलियन घनमीटर कर दी गई। वर्ष 2010 में डीपीआर बनी जिसमें 1700 मिलियन घनमीटर पानी में से उप्र को रबी सिंचाई हेतु 547 मिलियन घनमीटर, पेयजल हेतु 11 मिलियन घनमीटर तथा खरीफ सिंचाई हेतु 1142 मिलियन घनमीटर पानी निर्धारित किया गया। वर्ष 2017 में उप्र द्वारा रबी सिंचाई हेतु 700 मिलियन घनमीटर पानी की मांग की जिस पर मप्र ने सहमति दे दी। लेकिन वर्ष 2019 में जब उप्र ने पानी की मात्रा बढ़ाकर 930 मिलियन घनमीटर की तो मप्र ने इंकार कर दिया।
बैठक में बताया गया कि केन-बेतवा लिंक परियोजना के मुद्दों पर केंद्र ने दोनों राज्यों को निर्देशित किया है कि किये जाने वाले एमओयू पर दोनों राज्य अपनी टिप्पणी/विचार अतिशीघ्र भेजें जिससे केंद्र द्वारा एमओयू को अंतिम रुप दिया जा सके। इस महत्वपूर्ण परियोजना पर पहले से ही हो रहे विलम्ब पर भी इस बैठक में चर्चा की गई। उल्लेखनीय है कि केन नदी बुन्देलखण्ड क्षेत्र में आती है और मप्र के कटनी, छतरपुर से निकलकर उप्र पहुंचती है।

पहली एवं दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों
को मिलेगी मुफ्त स्लेट-पेंसिल व पेन

भोपाल।प्रदेश के शासकीय प्रायमरी स्कूलों में पहली एवं दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों को फाइबर स्लेट, एक पैकेट स्लेट पेंसिल, 5 नग एचबी पेंसिल, 5 नग रबर, 2 नग शर्पनर एवं 12 नग रंगीन पेंसिल प्रति विद्यार्थी के मान से मुफ्त मिलने जा रही है।
शिवराज सरकार ने इसके लिये राज्य शिक्षा केंद्र के माध्यम से सभी जिला शिक्षा केंद्रों को प्रति विद्यार्थी 70 रुपये के मान से राशि आवंटित कर दी है। यह कदम इन विद्यार्थियों के दक्षता उन्नयन के लिये की गई है जिससे उनमें लेखन कौशल का विकास हो और हिन्दी, अंग्रेजी व गणित पाठ्यपुस्तकों में दी गई गतिविधियों के लिये अभ्यास किया जा सके। उक्त राशि प्रत्येक प्रायमरी स्कूल की शाला प्रबंधन समिति के खाते में जमा होगी तथा समिति भण्डार क्रय नियमों का पालन करते हुये इनका क्रय कर विद्यार्थियों को उपलब्ध करायेगी।

लोक अभियोजन संचालनालय के
104 कर्मियों का अटैचमेंट खत्म

भोपाल।,लोक अभियोजन संचालनालय के निदेशक विजय यादव ने 104 कर्मियों का अटैचमेंट खत्म करने के आदेश जारी कर दिये हैं। इन्हें पिछले निदेशक पुरुषोत्तम शर्मा के कार्यकाल में अटैच किया गया था। ये अटैचमेंट बिना शासन की अनुमति के किये गये थे। इनमें सात डीपीओ एवं एडीपीओ तथा 97 कर्मचारी शामिल हैं।
जारी आदेश के अनुसार, रीवा के डीपीओ संजीव श्रीवास्तव को पहले धार, फिर नीमच एवं बाद में दतिया अटैच किया गया जबकि दतिया के डीपीओ पुष्पेन्द्र गर्ग को छतरपुर, पन्ना के एडीपीओ प्रवीण सिंह को छतरपुर, हरदा के डीपीओ आशाराम रोहित को खण्डवा, रतलाम के एडीपीओ विजय कुमार पारस को इंदौर, खण्डवा की एडीपीओ श्रीमती रजनी सिंह को जीआरपी इंदौर तथा इंदौर के एडीपीओ संजय कुमार मीना को धार अटैच किया गया था। इसी प्रकार, 97 अन्य कर्मचारियों को भी विभिन्न जिलों में अटैच किया गया था। अब इन सबके अटैचमेंट आदेश निरस्त कर उन्हें उनकी मूल पदस्थापना पर भेज दिया गया है।

मंत्रालय के अलमारियों, टेबल ड्राज की नई चाबियां बनेंगी

भोपाल।सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के मंत्रियों एवं अफसरों एवं अन्य कक्षों में रखी अलमारियों एवं टेबल ड्राज की नई चाबियां बनवाने जा रहा है। साथ ही इनकी मरम्मत भी की जायेगी। इसके लिये पांच लॉक सेंटर एवं रिपेयर फर्मों से दरें आमंत्रित की गई हैं जो आगामी 5 दिसम्बर को खोली जायेंगी। इस पर एक लाख रुपये का व्यय आकलित किया गया है।
इसी प्रकार, जीएडी मंत्रालय में मंत्रीगणों एवं अफसरों के कक्षों से निकाली गई रिवाल्विंग चेयरों की मरम्मत भी करायेगी एवं उसके पाट्स बदलवायेगी। इस पर भी करीब एक लाख रुपये व्यय आयेगा एवं इच्छुक फर्मों से मंगाई गई दरें भी 5 दिसम्बर को ओपन की जायेंगी। इसके अलावा मंत्रालय में मंत्रीगणों एवं अफसरों के कक्षों में रखी कुशन कुर्सियोंं एवं सोफासेट तथा कारपेट भी करीब एक लाख रुपये लागत से ड्रायक्लीन किये जायेंगे और इसके लिये फर्मों से मांगी गईं दरें भी 5 दिसम्बर को खोली जायेंगी।

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