प्रदेशवार्ता. ईवीएम को लेकर तमाम सवाल उठते रहे हैं. महाराष्ट के विधानसभा चुनाव के बाद तो बवाल अभी तक चल रहा हैं. कल शुक्रवार को केंद्र सरकार ने एक बदलाव चुनाव प्रक्रिया में फिर से किया हैं. अभी संसद में धक्काकांड की गूंज हैं, सभी का फोकस इस विवाद पर बना हुआ हैं. नेता प्रतिपक्ष पर भी पुलिस केस दर्ज हुआ. इस हल्ले के बीच सरकार ने चुनाव कराने का एक नियम चुपके से बदल दिया है. कल केंद्र ने 1961 के उस नियम 93(2) ए को बदल दिया, जिसमें मतदान प्रक्रिया के दस्तावेज कोई भी मांगकर देख सकता था. अभी तक की प्रक्रिया में लोग दस्तावेज देखने के बाद कोई खामी पाते थे तो चुनाव आयोग को कोर्ट के सामने खडा कर देते थे.. अभी 9 दिसंबर को ही पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने याचिका के जवाब में चुनाव आयोग को मतदान के कागज दिखाने को कहा था. बस फिर क्या था… आनन फानन में कल पर्दादारी कर दी गई.
